|
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
Ø शासनाने
40 लाख झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरे देण्याच्या उद्देशाने डिसेंबर, 1999 अखेर
किमान 2 लाख झोपडपट्टीवासियांना घरे देण्याचा शासनाचा निर्धार होता. त्यानुसार
डिसेंबर, 1997 च्या नागपूर अधिवेशनात झोपडपट्टीवासियांसाठी म्हाडा तर्फे
डिसेंबर, 1999 पर्यंत 2 लाख घरे बांधण्यात येतील अशी घोषणा तत्कालिन
गृहनिर्माण मंत्री यांनी सभागृहात केली होती.
Ø झोपडपट्टी
पुनर्वसन प्राधिकरणाने मंजुर केलेल्या योजना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी ज्या
अडचणी येतात त्या दूर करण्यासाठी व एक दोन वर्षाच्या कालावधीत जास्तीत जास्त
मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना त्वरीत कार्यान्वित करण्याच्या
उद्देशाने शासनाने त्यावेळी म्हाडांतर्गत शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प स्थापना
करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दि. 28 मे, 1998 च्या शासन निर्णयानुसार
म्हाडाअंतर्गत राजीव गांधी निवारा प्रकल्पाचे शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पात
रुपांतर करण्यात आले.
Ø झोपडपट्टी
पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत मा. गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या
अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय सुकाणू समिती नेमण्यात आली. या समितीने योजनेच्या
अंमलबजावणीतील अडचणी हेरुन त्यावर उपाययोजना सुचवायची होती. त्यानुसार या
योजनेच्या अंमलबजावणीत वित्त पुरवठा हा सर्वात मोठा अडसर असल्याचे लक्षात आले.
याचे कारण म्हणजे, या योजनेअंतर्गत ज्या जमिनी आहेत त्या सार्वजनिक/ स्थानिक
स्वराज्य संस्था अथवा शासकीय/निमशासकीय संस्थांच्या मालकीच्या आहेत. शिवाय
सदरचे भूखंड हे झोपडपट्ट्यांनी अतिक्रमित/व्यापलेले होते. असे भूखंड वित्तीय
संस्था तारण (Mortgage) म्हणून स्विकारण्यास तयार नव्हत्या. त्यामुळे
विकासकांना तारणाशिवाय वित्तीय सहाय्य मिळणे कठीण होऊन बसले. हे लक्षात घेता,
त्यासाठी विकासकांना वित्तीय सहाय्य करण्याचा शासनास पुढाकार घेण्यावाचून
गत्यंतर दिसत नव्हते.
Ø हुडकोने
विकासकांना थेट कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शविली. खुल्या बाजारातून विविध
मार्गाने वित्तीय सहाय्य उभे करणे शक्य व्हावे व निर्णय प्रणाली सुटसुटीत व
जलद व्हावी या हेतुने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प विभागाचे दिनांक 25 सप्टेंबर,
1998 रोजी पूर्ण मालकीच्या कंपनीत कंपनी अधिनियम, 1956 अंतर्गत रुपांतर
करण्यात आले.
Ø शिवशाही
पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादितची स्थापना 25 सप्टेंबर, 1998 च्या शासन
निर्णयाद्वारे बृहन्मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन शीर्घ गतीने व मुंबई महानगर
परिसरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन तसेच दुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचे
प्रकल्प राबविण्यासाठी करण्यात आली.
Ø त्यानुसार
2 लाख घरे बांधण्याचा संकल्प कायम ठेवून पहिल्या टप्प्यात 50 हजार घरांचे
बांधकाम (मोकळया जागांवर 25000 घरे व खाजगी विकासकांच्या मंजूर योजनांतील
अडथळे दूर करुन 25000 घरे) बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.
Ø त्यासाठी
रु. 73.85 कोटी खाजगी विकासकांच्या 30 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना कर्जरुपी
अर्थसहाय्य देण्यात आले. त्यातुन 14908 पुनर्वसन गाळे बांधण्यात आले व
दिलेल्या कर्जाची रक्कम व्याजासह (रु. 102.02 कोटी) वसूल करण्यात आले. तर
कंपनीने स्वत: 10672 गाळयांचा रु. 560 कोटी रुपये रकमेच्या 10 योजना हाती
घेतलेल्या व त्या 2011 मध्ये पूर्ण करण्यात आल्या.
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादितची मुख्य उद्दिष्ट्ये
Ø मुंबई
महानगर प्रदेशातील शहरी भागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचे नियोजन करून
विस्थापितांचे (झोपडीधारकांचे) पुनर्वसनासाठी प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे.
Ø आर्थिकदृष्ट्या
दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न घटकातील लोकांची निवाऱ्याची गरज लक्षात घेऊन
घराचे बांधकाम कॉर्पोरेट किंवा सहकारी संस्था किंवा स्वंयसेवी किंवा
सामुदायिक विकास संस्था किंवा गट आणि इतर खाजगी क्षेत्रामार्फत घरांची
निर्मिती करणे.
Ø गृहनिर्मितीमध्ये
खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्याकरीता त्यांना जमिन, वित्त पुरवठा तसेच
योग्य बांधकाम साहित्य आणि तंत्रज्ञान या माध्यमातून संस्थात्मक समर्थन
उपलब्ध करून देणे.
Ø इमारती,
घरे, अपार्टमेंट, कार्यालय किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे विकासक म्हणून
किंवा टाऊनशिप, हॉलिडे रिसॉर्ट, हॉटेल्स, मोटेल्स, गेस्ट हाऊस यांची निर्मिती
करणे. तसेच इमारती, फ्लॅटस, घरे, कारखाने, दुकाने यांची देखभाल व दुरूस्ती
तसेच गोदामे, नर्सिगहोम, दवाखाने व इतर व्यवसायिक आणि शैक्षणिक इत्यादीच्या
बांधकाम व्यवसायिक, कंत्राटदार म्हणून काम करणे व त्यासाठी सोयी सुविद्या आणि
आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे.
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादितला प्राप्त झालेले
भागभांडवल (Paid up Share Capital)
Ø शासननिर्णयानुसार
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादितला शासनाकडून द्यावयाचे रुपये 600 कोटीची
भांडवली रक्कम लवकर जमा होण्याच्या दृष्टीने म्हाडा व मुंबई महानगर प्रदेश
विकास प्राधिकरण यांनी प्रत्येकी रुपये 300 कोटी भांडवल शासनाकडे ‘अनामत
ठेव’ म्हणून दिनांक 31 डिसेंबर, 1998 पर्यंत जमा करावयाची होती. परंतु
म्हाडाने रुपये 300 कोटी तर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने रुपये
125 कोटी शासनाकडे (गृहनिर्माण विभाग) शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित
कंपनीला भांडवल म्हणून सुपूर्द केले. त्यापैकी शासनाने एकूण रुपये 115.00 कोटी
कंपनीस भाग भांडवल म्हणून वितरीत केले. शासनाने शिवशाही कंपनीस उर्वरित रुपये
485.00 कोटी भाग भांडवल वितरीत केलेले नाही.
Ø कंपनी
स्थापन झाल्यावर कंपनीच्या अधिकृत भागभांडवल रु.600 कोटी पैकी शासनाकडून
रु.115 कोटी भागभांडवल प्राप्त झालेले असून, कंपनीकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन
योजना राबविण्यासाठी सदर निधी वापरण्यात आला.
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादितचे संचालक मंडळ.
Ø शिपुप्रम
कंपनीच्या समयलेख (Memorandum of Articles) व संस्थापन (Articles of
Associations) नियमावलीतील अनुच्छेद 72 नुसार संचालक मंडळामध्ये मा.
गृहनिर्माण मंत्री हे अध्यक्ष व मा. गृहनिर्माण राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष
आहेत. तर कंपनीसाठी स्वतंत्र
|
अ.क्र. |
संचालकांची नावे |
पद |
सदस्य |
|
1 |
मा. श्री. एकनाथजी शिंदे |
मा. उपमुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) |
अध्यक्ष |
|
2 |
मा. डॉ. पंकज भोयर |
मा. गृहनिर्माण राज्यमंत्री |
उपाध्यक्ष |
|
3 |
श्रीम. वल्सा नायर सिंग, भाप्रसे
|
अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) |
संचालक |
|
4 |
श्री. ओम प्रकाश गुप्ता, भाप्रसे |
अपर मुख्य सचिव (वित्त) |
संचालक |
|
5 |
श्री. असीम कुमार गुप्ता, भाप्रसे |
अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग-1 |
संचालक |
|
6 |
डॉ. संजय मुखर्जी, भाप्रसे
|
महानगर आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा. |
संचालक |
|
7 |
श्री. संजीव जयस्वाल, भाप्रसे |
उपाध्यक्ष तथा
मु.का.अ., म्हाडा |
संचालक |
|
8 |
डॉ. महेंद्र कल्याणकर ,भाप्रसे
|
मुख्य कार्यकारी अधिकारी झोपुप्रा |
सह व्यवस्थापकीय संचालक, |
|
9 |
श्री. अजीज शेख, भाप्रसे |
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित |
व्यवस्थापकीय संचालक |
|
10 |
वी. टी. सुब्रम्हण्‌यम |
हुडको नामनिर्देशीत |
संचालक |
| |
|
|
|
|
व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून सनदी अधिकारी असून इतर 7 संचालक हे शासनाचे
वरीष्ठ सनदी अधिकारी आहेत.
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादितचे योगदान
अ. शिपुप्रम
स्वत: विकासक म्हणून राबविलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना:-
• एकूण
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना – 10
• बांधलेल्या
इमारती – 111
• बांधलेल्या
सदनिका – 10672 (पुनर्वसन सदनिका 508, प्रकल्पबाधितांसाठीच्या सदनिका
- 7740, संक्रमण सदनिका -449, विक्री घटकाच्या सदनिका -1725, सुविधा
गाळे -250)
• वितरीत
केलेल्या सदनिका / दुकाने – 10570
• सदनिका
वितरण शिल्लक - राहुलनगर-72 सदनिका
• राहुलनगर,
शिवडी येथील 24 व तुर्भे – मंडाले, मानखुर्द येथील 6 असे एकूण 30 दुकाने
गाळे E-auction पध्दतीने विक्री करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.
ब ब. शिवशाही
पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादितकडून मुंबईतील सार्वजनिक हितांचे
प्रकल्पांबाधीत झोपडीधारकांचे खालील योजनांतील झोपडीधारकांचे
पुनर्वसन करण्यात आले.
1) जरीमरी रफिकनगर कुर्ला पश्चिम येथील एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ
इंडियाच्या विमानतळाच्या टॅक्सी रन वे ने बाधित 1990 पात्र
झोपडीधारकांचे दिंडोशी येथे शिपुप्रमने बांधलेल्या इमारतींमध्ये
पुनर्वसन.
2) एमएसआरडीसीच्या मिलिंदनगर, पवई येथील एल ॲन्ड टी ब्रीज बाधित 258
झोपडीधारक तसेच वांद्रे आणि बोरीवली नॅशनल पार्कजवळील उड्डाणपुलाने
बाधित 272 प्रकल्पग्रस्त झोपडीधारकांचे दिंडोशी येथे पुनर्वसन.
3) माहिम ते किंग्जसर्कल या हार्बर रेल्वे लाईन लगतच्या सुरक्षा
पट्टयातील (Safety Zone) 560 झोपडीधारकांचे धारावीमध्ये पुनर्वसन
4) बृहन्मुंबई मनपाच्या (MCGM) ब्रिमस्टोवाड 3070 प्रकल्पबाधित
झोपडीधारकांचे दिंडोशी, मानखुर्द व वडाळा येथील शिपुप्रमच्या
इमारतींमध्ये पुनर्वसन
5) मानखुर्द येथील 36.60 मीटर डी. पी. रोडने बाधित 134 झोपडीधारकांचे
मानखुर्द येथील
इमारतींमध्ये पुनर्वसन व शेड कॉम्प्लेक्स धारावी येथील पोहच रस्त्याने
बाधित 43
झोपडीधारकांचे पुनर्वसन धारावीतच करण्यात आले.
6) वडाळा व मानखुर्द येथील रेल्वे लाईनने बाधित 387 झोपडीधारकांचे ॲन्टॉप
हिल वडाळा येथे पुनर्वसन करण्यात आले.
7) माटुंगा लेबर कॅम्प येथील खेळाच्या मैदानामुळे बाधित 171
झोपडीधारकांचे धारावीतच पुनर्वसन करण्यात आले.
(8) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंधेरी घाटकोपर जोड रस्त्याने बाधित
166 झोपडीधारकांचे दिंडोशी येथे पुनर्वसन करण्यात आले.
(9) राहुलनगर शिवडी येथे शिपुप्रमने बांधलेल्या 2 विक्री
घटकातील इमारतींमधील 144 सदनिका किफायतशीर दराने ‘पोलिस स्टेशन’व
‘पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी शासकीय सेवानिवासस्थाने’म्हणून उपलब्ध करून
दिल्या.
(10) तुर्भे मंडाले, मानखुर्द येथे हार्बर रेल्वे लाईन येथे रेल्वे
अंडर पास (RUB) बांधण्यासाठी मध्य
रेल्वेला रु.3.50 कोटी खर्चाची रक्कम अदा केली.
क) खाजगी विकासकांच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना कर्ज रुपाने
अर्थसहाय्य
करणे:-
खाजगी विकासकांमार्फत बांधावयाच्या 25,000 पुनर्वसन गाळ्यांच्या
उद्दिष्ट पूर्तीसाठी शिपुप्रमकडे एकूण 29,758 पुनर्वसन गाळ्यांच्या 72
योजनांसाठी अर्थ सहाय्यासाठी अर्ज प्राप्त झाले होते. शिपुप्रम कंपनीने
ऑक्टोबर, 1999 पर्यंत खाजगी विकासकांच्या 14809 पुनर्वसन गाळ्यांच्या
30 येाजनांना मजुंरीत अर्थ सहाय्यापैकी 73.85 कोटी इतक्या रकमेचे
प्रत्यक्ष अर्थसहाय्य वितरीत केले होते. सदरहू रक्कम खाजगी विकासकांना
17.50 % व्याजदराने देण्यात आली होती. कर्ज वसुली धिम्या गतीने होत होती,
दरम्यान वित्तीय बाजारात व्याज दर घसरल्याने आणि दिलेल्या कर्जाची वसुली
वेगाने करण्यासाठी कर्ज फेड न केलेल्या 22 खाजगी विकासकांना सवलतीच्या
10% व्याज दराने कर्जाची एक रक्कमी परत फेड (One time settlement)
करण्यासाठी दि. 24 जून, 2004 रोजीच्या मा. संचालक मंडळाच्या 27व्या
बैठकीत सादर केलेल्या प्रस्तावास मंजूरी दिल्यानुसार दि.30 एप्रिल,
2007 अखेरपर्यंत व्याजासह पूर्ण वसुली झालेली आहे (73.85 कोटी मुद्दल व
रू. 28.16 कोटी व्याज असे एकूण रू 102 कोटीची वसूली करण्यात आली.
ड) झोपडपट्टी
पुनर्वसन योजनांमधील पुनर्वसन घटक कालमर्यादित पूर्ण होण्यासाठी आणि
विकासकांच्या वाटयाच्या विक्री घटकांत परवडणाऱ्या गृहनिर्मितीसाठी
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादितकडून सहाय्य:-
केन्द्र शासनाने सर्वांसाठी घरे 2022 योजनांतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन
योजनेतील झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन कालमर्यादित होण्यासाठी आणि
विकासकांनी हाती घेतलेल्या अशा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये खुल्या
विक्री घटकात 30 चौ.मी. ते 60 चौ.मी. पर्यंतच्या क्षेत्रफळापर्यंतची
परवडणारी घरे बांधण्यास विकासकांना प्रवृत्त करण्यासाठी एक सर्वसाधारण
व्यवस्था म्हणून झोपुप्राकडून प्राप्त बिनव्याजी व अप्रतिभूत रू. 500
कोटी निधीचा विनीयोग शिपुप्रम कडून विकासकांना पुनर्वसन घटकासाठी
सुरूवातीचे अर्थसहाय्य देणे आणि विक्री घटकासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया
कडून बांधकाम वित्तीय सहाय्य (Construction Finance) उपलब्ध होण्याच्या
दृष्टीने आणि दोन्हींच्या कर्जांची वसूली स्टेट बँकेकडून होण्याबाबत
स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. त्या अनुषंगाने
विकासकांकडून प्राप्त झालेल्या एकूण 15 प्रस्तांवापैकी योग्य आढळलेले 3
प्रस्ताव स्टेट बँककडे पाठविलेले आहे. तथापि स्टेट बँककडुन त्याबाबत
प्रतिसाद मिळाला नाही. स्टेट बँककडुन अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे
अशा स्वरूपाची थोडी सुधारीत व्यवस्था सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका व किमान
रू. 4000 कोटी नक्त मुल्य असलेल्या खाजगी बँका / वित्तीय संस्था आणि
नॅशनल हौसिंग बँकेने कर्जपुरवठा देण्यासाठी कॅटगेरी 1 व 2 म्हणून मान्य
केलेल्या वित्तीय संस्था यांच्या समवेत सांमजस्य करार करण्याचा ठराव
संचालक मंडळाने दि. 7 मार्च 2019 च्या बैठकीत संमत केला आहे. तथापि असे
प्रस्ताव शिपुप्रमने प्रथम तपासाने ऐवजी वित्तीय संस्थानी प्रथम तपासून
ते प्रमाणित करून शिपुप्रलीकडे पाठवून त्यातील योग्य आढळलेले प्रस्ताव
संचालक मंडळापुढे पुनर्वसन घटकासाठी कर्ज देण्यासाठी ठेवण्यात येतील.
तथापि, विविध राष्ट्रीयकृत बँका व खाजगी बँका यांच्याशी बोलणी करून
देखील कोणतीही संस्था अदयाप तयार झालेली नाही.
तथापि, दि.21.09.2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तरतुदीनुसार रमाबाई
आंबेडकर नगर, घाटकोपर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मुंबई महानगर
प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या
संयुक्त भागीदारीतून राबविण्याचा निर्णय झाल्याने सदर योजनेकरीता
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास शिपुप्रमकडून देय असलेला रु.500 कोटी
निधी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास वर्ग करण्यात आला आहे.
ई) महाराष्ट्र
गृहनिर्माण विकास महामंडळास (महाहौसिंग) भागभांडवलापोटी 200 कोटीची
गुंतवणूक
दि.
28 सप्टेंबर, 2021 च्या शासन निर्णय अन्वये, मा. मंत्रीमंडळाच्या
दि.27.02.2019 च्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र
गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण
व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व शिवशाही
पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित या संस्थांकडून प्रत्येकी रु.200 कोटी इतका
निधी दोन टप्प्यात देण्यात यावा असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार
शिपुप्रमकडून रू. 195 कोटी इतका निधी भाग भांडवल म्हणून महाहौसिंग
कंपनीला अदा करण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी
पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून प्राप्त संक्रमण
सदनिकांचे व्यवस्थापन
विकास नियंत्रण नियमावली 1991 मधील नियम क्र. 33 (14) (डी) व सुधारीत
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 च्या विनियम 33(11) नुसार
मंजूर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील खाजगी विकासकांकडून झोपडपट्टी
पुनर्वसन प्राधिकरणाला (झोपुप्रा) द्यायच्या कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका
(Permanent Transit Camp Tenements (PTC)) मिळकत व्यवस्थापनासाठी, झोपडपट्टी
पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या दि.7 डिसेंबर, 1998 च्या बैठकीतील ठराव क्र.
8.4.2 नुसार शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादितला प्राप्त होतात
|
|
